मुलुकी संहिता ऐन संशोधन गर्न देशभरका पत्रकारहरुको माग

बेसीशहर २० भदौ ।
यही भाद्र १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएको भन्दै देशभरका पत्रकारहरुले ती बुँदाहरु तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन प्रधानमन्त्रीसंग आग्रह गरेका छन् ।
देशभरका पत्रकारहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐनका विभिन्न दफाका प्रावधान अनुसार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीकै आधारमा संचारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिएकाले सच्याउन ज्ञापन पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
पत्रकारहरुको ज्ञापन पत्रमा ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधानहरु लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था नरहेको र सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी छुट्टै ऐनहरुमा समेत यस ऐनमा उल्लेखित विषयका सन्दर्भमा कुनै प्रावधानहरु नै नराखिएकाले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु पीडित बन्न सक्ने अवस्था देखिएकोले यसबाट पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै तस्विर खिच्न र प्रकाशन÷प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने औंल्याइएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर लगाउनु नहुने भन्दै सञ्चारमाध्यमबाट लेखेर हुने गल्तीलाई देवानी कसुरमा राख्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का केही प्रावधानहरु जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको नेपाल पत्रकार महासंघले ठहर गरेको छ । महासंघले ती प्रावधानहरुमा तत्काल संशोधन गरी संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले दफा ४९ को उपदफा ४, दफा ५० को उपदफा ३, दफा ६५ को उपदफा १, दफा ७० (१), दफा ११९, दफा १५१, धारा १५२, दफा १५६ उपदफा (१) को व्यवस्था संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै संहिताको भाग ३ अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुरका दफा २९१ देखि दफा ३०२, दफा ३०५ र ३०६ पनि सञ्चारमाध्यम र संचारकर्मी विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने भन्दै ऐनका केही प्रावधानलाई टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामै लगाम लगाउने गरी कार्यपालिकाका निकायहरु स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
लमजुङमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष आश गुरुङ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर आले, सचिव सन्देश पौडेल लगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालमार्फत ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका हुन् ।


कुनै सुझाव वा टिप्पणी

Your email address will not be published. Required fields are marked *